झारखंड सरकार ने पेश किया 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट, ‘मंईया सम्मान’ योजना के लिए दिए 6,390 करोड़ रुपये
रांची: षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा. इसके जरिए सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख खर्च करने की मांग रखी है.
दरअसल, सरकार को मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 2,500 रु का मासिक किस्त जारी करना है. इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भी 1000 रु. बतौर मासिक किस्त देना है. इससे स्पष्ट है कि अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए राशि प्रबंध करने की पहल की है.
हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि मंईयां सम्मान के लाभुकों को दिसंबर माह का किस्त मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है. वैसे, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही राशि निर्गत करने का फैसला ले लिया गया था. इसी आधार पर झामुमो की ओर से घोषणा की गई थी कि 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 2,500 रु. ट्रांसफर हो जाएंगे.
इसके अलावा अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ की जरूरत बताई गई है. इससे साफ है कि बिजली बिल माफी योजना में दी गई राशि की भरपाई के लिए विभाग को इस राशि की जरूरत है. इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) के लिए 301 करोड़ 89 लाख और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) के लिए 245 करोड़ की मांग रखी गई है.
